जलयुक्त शिवार तिसरा टप्पा: १८ हजार गावांत पाणीसंधारणाचे मोठे उद्दिष्ट
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलशक्ती अभियानाबाबत झालेल्या बैठकीत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. राज्यातील १८ हजार गावांत जलयुक्त शिवार योजनेचा तिसरा टप्पा राबविण्यात येणार असून, यासाठी केंद्राच्या योजनांचा समावेश करण्यात येईल. एल निनोमुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळाच्या संकटावर मात करण्यासाठी पाणीसंधारणाचे काम वेगाने पूर्ण केले जाणार आहे.
मुंबई: राज्यातील १८ हजार गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेचा तिसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना आणि मनरेगा या दोन केंद्रशासित योजनांचाही समावेश करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. मे २०२७ पर्यंत राज्यात ३४ लाख ८३ हजार ९४० भूजल पुनर्भरण संरचना निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
केंद्रीय जलशक्तीमंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) जलशक्ती अभियान राबविण्याबाबत बैठक झाली. वर्षा येथील शासकीय निवासस्थानावरून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत सहभाग नोंदवला.
बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली. 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रासमोर दुष्काळाचे मोठे संकट निर्माण झाले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यातील जवळपास ९० टक्के भाग दुष्काळाच्या झळा सोसत आहे आणि पिकांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची मागणी वाढण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या संकटाचे संधेत रूपांतर करण्याच्या दृष्टीने जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. जुन्या जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन, तलावांची दुरुस्ती, शेततळी आणि पुनर्भरण खड्ड्यांची निर्मिती यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. निधी आणि कामांचे एकत्रीकरण करून जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे राबविण्यात येतील, असेही त्यांनी बैठकीत सांगितले.
या योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात १८ हजार गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांमध्ये पाणीसंधारणाचे कामे वेगाने पूर्ण करून शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळे पावसाच्या पाण्याची उपलब्धता कमी होऊ शकते, त्यामुळे भूजल पुनर्भरण संरचनांची निर्मिती महत्त्वाची ठरली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर राज्यातील जलसंधारण कार्याला नवी गती मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा समन्वय साधून हे काम पूर्ण केले जाईल, असेही बैठकीत ठरवण्यात आले.
C.F.Salvi--BD