दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय: हॉटेल-रेस्टॉरंटमध्ये मनमानीपणे 'सर्व्हिस चार्ज' आकारता येणार नाही
दिल्ली उच्च न्यायालयाने हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहकांकडून अनिवार्य सेवा शुल्क (सर्व्हिस चार्ज) आकारण्यावर बंदी घालणाऱ्या केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या (CCPA) मार्गदर्शक तत्त्वांना कायदेशीर मान्यता दिली आहे. रेस्टॉरंट असोसिएशनने मागणी केलेला कोणताही अंतरिम दिलासा न्यायालयाने फेटाळून लावला, ज्यामुळे ग्राहकांचे हक्क अधिक बळकट झाले आहेत.
हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये जेवणाच्या बिलावर लावल्या जाणाऱ्या 'सेवा शुल्का'बाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. रेस्टॉरंटना ग्राहकांकडून सक्तीने सेवा शुल्क आकारण्याची परवानगी देणारा कोणताही अंतरिम दिलासा न्यायालयाने दिलेला नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितीन वासुदेव सांब्रे आणि न्यायमूर्ती संजय शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवताना स्पष्ट केले की, २८ मार्च २०२५ रोजी देण्यात आलेल्या आदेशाविरुद्ध रेस्टॉरंट असोसिएशनला कोणतेही अंतरिम संरक्षण मिळालेले नाही. त्यामुळे रेस्टॉरंट्स मनमानीपणे ग्राहकांच्या बिलात सेवा शुल्क जोडू शकत नाहीत.
यापूर्वीच्या निर्णयात एकल खंडपीठाने ग्राहकांकडून सेवा शुल्क आकारण्यावर बंदी घालणाऱ्या केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या (CCPA) मार्गदर्शक तत्त्वांना कायम ठेवले होते. उच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे ग्राहक संरक्षणाचे हे नियम अधिक भक्कम झाले आहेत.
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, बंदी असूनही काही रेस्टॉरंट्स आजही ग्राहकांच्या बिलांमध्ये अनिवार्य सेवा शुल्क आकारत आहेत. सीसीपीएच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कोणत्याही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटला ग्राहकांच्या संमतीशिवाय असे अनिवार्य शुल्क आकारता येत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयात केला.
न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे रेस्टॉरंट उद्योगातील मनमानी पद्धतींवर आळा बसण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांना आता त्यांच्या सेवेबद्दल केवळ सहमती असल्यासच अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल, अन्यथा हे शुल्क अनिवार्य राहणार नाही.
L.Apte--BD