Bombay Durpun - हेल्मेट नसल्यास पेट्रोल नाही; रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष अभय सप्रे यांचे कठोर निर्देश

देशात दरवर्षी सुमारे पाच लाख रस्ते अपघात होतात आणि त्यात अंदाजे दोन लाख जणांचा मृत्यू होतो. या भीषण आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक नियमांची कठोर अंमलबजावणी अनिवार्य आहे. हेल्मेट आणि सीटबेल्टचा वापर अनिवार्य करण्यासाठी शासकीय विभाग, उद्योग समूह आणि शैक्षणिक संस्थांना स्पष्ट सूचना देण्यात याव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष तथा माजी न्यायमूर्ती अभय सप्रे यांनी दिले. हेल्मेट आणि सीटबेल्टशिवाय कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही, अशी कडक कारवाई करण्याची आवश्यकता त्यांनी भाग्यवत केली.

नागपूर जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची आढावा बैठक गुरुवारी जिल्हा नियोजन भवन येथे सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला नागपूर पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील, पोलिस अधीक्षक डॉ. हर्ष पोद्दार, वाहतूक उपायुक्त आदित्य मिरखेलकर, महापालिकेच्या मुख्य अभियंता लीना उपाध्ये आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत सप्रे म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारने रस्ते अपघात रोखण्यासाठी विविध धोरणे निश्चित केली आहेत. मात्र, केवळ नियम करून चालणार नाही; प्रभावी अंमलबजावणी आणि व्यापक जनजागृती गरजेची आहे. त्यांनी जपानचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, इतर देशांच्या तुलनेत जपानमध्ये अपघात झाले तरी मृत्यूंचे प्रमाण खूप कमी असते. त्याच धर्तीवर नागपूर जिल्ह्यात अपघातांमधील मृत्यू कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

सप्रे यांनी 'शून्य अपघात' (Zero Accident) हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जिल्ह्यात काम करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. याउद्देशाने 'हेल्मेट नाही तर पेट्रोल नाही' यांसारख्या उपाययोजनांचाही विचार करावा, असे त्यांनी निर्देशित केले. शिक्षण, वाहतूक आणि संबंधित विभागांनी समन्वयाने जनजागृती केल्यास अपघातांचे प्रमाण कमी होऊ शकते, हे त्यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीत एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला की, देशातील अपघातप्रवण शंभर जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील नऊ जिल्ह्यांचा समावेश आहे आणि त्यापैकी नागपूरचाही समावेश आहे. शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागात अपघातांचे प्रमाण अधिक असल्याचे या बैठकीत निदर्शनास आले.

सप्रे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करून डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. वाहतूक नियमांचे पालन करणे आणि सुरक्षा उपकरणे वापरणे हे केवळ कायद्याचे पालन नसून प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, हे लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या उपाययोजना महत्त्वाच्या ठरतील.

या बैठकीदरम्यान वाहतूक सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व तंत्रज्ञानाचा आणि संसाधनांचा वापर करण्याबाबतही चर्चा झाली. पोलिस प्रशासन आणि महापालिका यांच्या सहकार्याने रस्ते अपघातांची संख्या कमी करण्यासाठी एक सुसूत्रित योजना आखण्यात येईल, असे बैठकीतून स्पष्ट होते.

M.T.Johanson--BD