लोकलमधील सुरक्षेसाठी २,५०० कोटींची योजना; रेल्वे बोर्डाच्या मंजुरीची वाट
मुंबई उपनगरीय रेल्वेतील चाकूहल्ले आणि गुन्हेगारी रोखण्यासाठी तब्बल अडीच हजार कोटी रुपयांचा सुरक्षा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. १५० स्थानकांचे ऑडिट पूर्ण होऊन ३८ संवेदनशील ठिकाणे निश्चित केली असली, तरी रेल्वे बोर्डाच्या मंजुरीअभावी ही योजना अद्याप लागू झालेली नाही.
मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रणालीतील वाढती हिंसाचार आणि चाकूहल्ल्यांच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी तब्बल अडीच हजार कोटी रुपयांचा विस्तृत सुरक्षा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मुंबईच्या मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवरील १५० प्रमुख स्थानकांचे सविस्तर सुरक्षा ऑडिट पूर्ण झाले असून, यातून ३८ अत्यंत संवेदनशील ठिकाणांची ओळख पटवली आहे. मात्र, प्रवाशांच्या जीवनाचा प्रश्न गंभीर असतानाही, एवढ्या मोठ्या आर्थिक तरतुदीसह या सुरक्षा उपाययोजनांना रेल्वे बोर्डाकडून अद्याप हिरवा कंदील मिळालेला नाही. यामुळे प्रस्तावित योजना प्रत्यक्ष कार्यान्वित होण्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
लोकलमधील सुरक्षेच्या प्रश्नावरून चर्चा सुरू असताना, २३ जून २०२६ रोजी घडलेली एक भीषण घटना या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची ठरते. चर्चगेट ते नालासोपारा दरम्यान धावणाऱ्या लोकलमध्ये दरवाजा बंद करण्याच्या वादातून २२ वर्षीय मयंक लोहार यांची चाकूने हत्या झाली होती. या घटनेनंतर पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी तातडीने पावले उचलत, २ जुलैला मुंबई उपनगरीय रेल्वेतील १५० स्थानकांचे सुरक्षा ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मध्य रेल्वेच्या १०८ आणि पश्चिम रेल्वेच्या ४२ स्थानकांची निवड करण्यात आली.
लोहमार्ग पोलिसांनी या ऑडिट प्रक्रियेत गुप्तचर विभाग (IB), रेल्वे सुरक्षा दल (RPF), मुंबई महानगरपालिका आणि इतर संबंधित सुरक्षा यंत्रणांचे सहकार्य घेतले. स्थानकांची प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रवासी संख्या, गुन्ह्यांचे प्रमाण आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने कमकुवत असलेल्या भागांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. या सर्वेक्षणादरम्यान प्रत्येक स्थानकावरील सुरक्षा त्रुटी, गर्दीची ठिकाणे, अंधारे परिसर, अनधिकृत प्रवेशमार्ग आणि सुरक्षा रक्षकांची उपलब्धता तपासण्यात आली. या संपूर्ण प्रक्रियेनंतर स्थानकांचे ए-प्लस, ए आणि बी असे वर्गीकरण करण्यात आले. मध्य रेल्वेच्या १०८ स्थानकांवरील ३५० हून अधिक फलाटांचे आणि पश्चिम रेल्वेच्या ४२ स्थानकांवरील १८४ फलाटांचे सुरक्षा ऑडिट करण्यात आले. या तपासणीतून ३८ संवेदनशील ठिकाणे निश्चित करून त्यासाठी एक सविस्तर अहवाल तयार करण्यात आला.
या अहवालात १४ प्रकारच्या आधुनिक सुरक्षा उपकरणांची शिफारस करण्यात आली आहे. यात बॅगेज स्कॅनर, बॉडी स्कॅनर, मेटल डिटेक्टर, ब्रेथ अॅनालायझर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सीसीटीव्ही यंत्रणा यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय अनधिकृत प्रवेशमार्ग बंद करणे, स्थानकांवरील प्रकाशव्यवस्था सुधारणे आणि संवेदनशील ठिकाणी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्याचाही प्रस्ताव यातून पुढे आला आहे. उपकरणांची खरेदी, यंत्रणा उभारणी आणि इतर सुरक्षा उपाययोजनांसाठी मोठ्या आर्थिक तरतुदीचे नियोजन करण्यात आले आहे.
लोहमार्ग पोलिसांनी हा सविस्तर अहवाल मध्य आणि पश्चिम रेल्वे प्रशासनाकडे सादर केला आहे. मध्य रेल्वेच्या १०८ स्थानकांसाठी सुमारे १,८०० कोटी रुपये, तर पश्चिम रेल्वेच्या ४२ स्थानकांसाठी अंदाजे ७०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. अशा प्रकारे दोन्ही रेल्वेच्या सुरक्षा उपाययोजनांसाठी एकूण सुमारे २,५०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. हा खर्च मोठा असल्याने संबंधित प्रस्ताव मंजुरीसाठी रेल्वे बोर्डाकडे पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
मात्र, एवढी मोठी तयारी होऊनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. उपकरणांची खरेदी, आवश्यक मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात याबाबत अद्याप निश्चित कालमर्यादा जाहीर झालेली नाही. रेल्वे बोर्डाच्या हिरव्या कंदिलाची वाट पाहताना, मध्य आणि पश्चिम रेल्वे प्रशासनाचे लक्ष पूर्णपणे या मंजुरीवर केंद्रित आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी तयार केलेला अडीच हजार कोटींचा आराखडा प्रत्यक्षात कधी उतरणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सुरक्षा ऑडिटनंतरही स्थानकांवरील हिंसक घटनांना आळा बसलेला नसल्याचे पुन्हा समोर आले आहे. १५ नोव्हेंबरला अंधेरी स्थानकात झालेल्या वादात फेकलेला चाकू सुनील शर्मा यांच्या छातीत लागला होता. मुंबईत दररोज सुमारे ७५ लाख प्रवासी लोकलने प्रवास करतात. एवढ्या मोठ्या प्रवासीसंख्येच्या सुरक्षेसाठी १५० स्थानकांचे ऑडिट, ३८ संवेदनशील ठिकाणांची निश्चिती आणि १४ प्रकारच्या उपकरणांची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, हजारो कोटींच्या योजनेला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.
एकीकडे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर असताना दुसरीकडे प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळण्याची प्रतीक्षा कायम आहे. त्यामुळे आणखी एखादी गंभीर घटना घडण्यापूर्वी सुरक्षा उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू होणार की नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये सुरक्षा ऑडिट अहवाल तयार करण्यात आला होता आणि लोहमार्ग पोलिसांकडून तो मध्य व पश्चिम रेल्वेला सादर करण्यात आला होता. सध्या प्रस्तावाची स्थिती रेल्वे बोर्डाकडे मंजुरीसाठी असून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हिरव्या कंदिलाच्या प्रतीक्षेत आहे.
D.Wason--BD