छोट्या हौसिंग सोसायट्यांसाठी दिलासा: ९ ते १३ दिवसांत निवडणूक प्रक्रिया
राज्यातील लहान सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ५० किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असलेल्या या संस्थांच्या निवडणुका आता विशेष सर्वसाधारण सभेत अवघ्या ९ ते १३ दिवसांत पूर्ण होणार आहेत. यामुळे निवडणूक प्रक्रिया सुलभ होऊन वेळ आणि खर्चाची मोठी बचत होणार आहे.
राज्यातील लहान सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ५० किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असलेल्या या संस्थांच्या निवडणुका आता विशेष सर्वसाधारण सभेत (Special General Body Meeting) अवघ्या ९ ते १३ दिवसांत पूर्ण होणार आहेत. यामुळे या संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया आधीच्या ३५ दिवसांच्या कालावधीवरून लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.
सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम, २०१४ मधील नियम ७६-जी मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे आणि सहसचिव तथा अपर निबंधक संतोष पाटील उपस्थित होते.
सध्या २५० किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असलेल्या 'ई-वर्गातील' गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीसाठी साधारण ३५ दिवसांचा कार्यक्रम असतो. मात्र, ५० किंवा त्याहून कमी सभासद असलेल्या संस्थांमध्ये खर्च आणि वेळ वाचवण्यासाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने हा प्रस्ताव मांडला होता.
नव्या नियमानुसार, निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत वेगवान आणि कार्यक्षम होईल. सभेची नोटीस काढण्याबाबतचे नियम स्पष्ट केले आहेत. अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३ दिवसांच्या आत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला विशेष सर्वसाधारण सभेची नोटीस काढावी लागेल. ही नोटीस सभेच्या किमान ७ दिवस आधी देणे बंधनकारक असेल.
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या सभेतच संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करून निकाल जाहीर केला जाईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर २ दिवसांच्या आत अधिकारी आपला अहवाल निबंधकांकडे सादर करतील. त्यानंतर ७ दिवसांच्या आत निबंधकांना संस्थेची नवीन समिती गठीत करावी लागेल.
छोट्या गृहनिर्माण संस्थांमध्ये निधीची मर्यादा असते आणि बहुतांश पदाधिकारी सेवाभावी वृत्तीने काम पाहतात. पूर्वीच्या ३५ दिवसांच्या प्रक्रियेत प्रत्येक टप्प्यावर अधिकाऱंची उपस्थिती आणि प्रत्यक्ष मतदानाची कटकट यामुळे सदस्य पदाधिकारी होण्यास अनुत्सुक असायचे. नव्या निर्णयामुळे या सर्व अडचणी दूर होऊन सोसायट्यांचा वेळ आणि खर्च वाचणार आहे.
या सुधारित नियमांमुळे लहान सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील जटिलता कमी होऊन पदाधिकारी निवड प्रक्रिया अधिक सोपी आणि वेगवान होणार आहे.
C.Jaggi--BD