म्हाडाच्या कारवाईत भाजप-शिवसेना कार्यालयांचे पडझड; पदाधिकाऱ्यांचा संताप
मुंबईतील अँटॉप हिल परिसरातील बंगालीपुरा येथे म्हाडाकडून अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईत भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्या पक्ष कार्यालयांवरही हातोडा चालवला गेला. या कारवाईमुळे दोन्ही पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, त्यांनी अचानक आणि अन्याय्य पद्धतीने ही कारवाई केली जात असल्याचा आरोप केला आहे. बाधितांना पर्यायी सुविधा मिळाल्या नाहीत, याचीही तक्रार करण्यात आली आहे.
मुंबईच्या अँटॉप हिल परिसरातील बंगालीपुरा येथे म्हाडाकडून (MHADA) अतिक्रमण हटवण्यासाठी करण्यात आलेल्या कारवाईत भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्या पक्ष कार्यालयांवरही हातोडा चालवला गेला. या निर्णयामुळे दोन्ही राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आणि संताप पसरला आहे. अतिक्रमण हटवण्याला त्यांचा विरोध नसल्याचे सांगतानाच, कारवाईपूर्वी पुरेशा वेळेची दखल घेतली गेली नाही आणि सर्व बाजूंना समान वागणूक मिळाली नाही, अशी भूमिका पदाधिकाऱ्यांनी मांडली आहे.
या प्रकरणात भाजपचे सायन-कोळीवाडा विधानसभा महामंत्री संतोष भगत यांनी म्हाडाच्या कार्यपद्धतीवर कडक शब्दांत टीका केली. अतिक्रमण असल्यास ते हटवले जावे, हे स्वाभाविक आहे; मात्र, फक्त एक दिवसापूर्वी नोटीस देऊन दुसऱ्याच दिवशी कार्यालय पाडणे योग्य नाही, असे भगत म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, कार्यालयातील महत्त्वाचे साहित्य बाहेर काढण्यासाठी पुरेशा वेळेची सोय करण्यात आली नाही. भाजपच्या कार्यालयावर सर्वात आधी कारवाई करण्यात आली आणि आपल्याला व कार्यकर्त्यांना बाजूला करून बाहेर काढण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला. इतर दुकानदारांना दोन ते तीन तास दिले गेले, मात्र भाजपच्या कार्यालयाला वेगळी वागणूक मिळाली, असे भगत यांनी स्पष्ट केले. बाधित दुकानदार आणि कार्यालयधारकांना पर्यायी जागा किंवा योग्य मोबदला दिला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
याच प्रकरणात शिवसेनेचे पदाधिकारी सिद्धार्थ भास्कर ढगे यांनीही प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. सुमारे महिनाभरापूर्वी कागदपत्रे जमा करण्यासाठी नोटीस देण्यात आली होती आणि त्यानुसार अनेकांनी आपली कागदपत्रे सादर केली होती. मात्र, कोणतीही सुनावणी न घेता अचानक तोडक कारवाईची नोटीस लावण्यात आली आणि दुसऱ्याच दिवशी कार्यालयावर कारवाई झाली, असा आरोप ढगे यांनी केला. आर्थिक मोबदल्याऐवजी घराच्या बदल्यात घर, दुकानाच्या बदल्यात दुकान आणि कार्यालयाच्या बदल्यात कार्यालय द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
शिवसेनेच्या विधानसभा समन्वयक भारती भास्कर ढगे यांनीही या कारवाईमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींबद्दल बोलताना नाराजी व्यक्त केली. त्यांचे दोन दुकाने आणि कार्यालय या परिसरात होते. अधिकाऱ्यांकडे दोन दिवसांची मुदत मागूनही ती मिळाली नाही. या कार्यालयातून बालवाडी, रुग्णालयासह अनेक सामाजिक उपक्रम चालवले जात होते. आता कार्यालय गेल्याने मोठी अडचण निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, या कारवाईचा फटका केवळ राजकीय पक्षांनाच नव्हे, तर स्थानिक दुकानदार आणि दूध विक्रेत्यांनाही बसला आहे. अचानक झालेल्या कारवाईमुळे साहित्य बाहेर काढण्यासाठी वेळ मिळाला नाही आणि व्यवसायाचे मोठे नुकसान झाल्याची तक्रार स्थानिकांनी केली आहे. त्यामुळे अतिक्रमण हटवण्यासोबतच बाधितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.
म्हाडाच्या या कारवाईने राजकीय वातावरण तापले असून, पक्ष नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी दिसून येत आहे. अतिक्रमण हटवण्यासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली होती का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. बाधितांना योग्य तोडगा मिळणे आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या अचानक कारवाई टाळणे, हे प्रशासनासमोरचे आव्हान आहे.
P.Mueller--BD