महाराष्ट्र वेतन नियम २०२६ लागू; कामाचा दिवस आठ तास, ओव्हरटाईमचे नियम स्पष्ट
राज्य शासनाने 'महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६' अधिसूचित करून ते संपूर्ण राज्यात लागू केले आहे. या नवीन नियमांनुसार कामाचा दिवस आठ तासांचा निश्चित करण्यात आला असून, साप्ताहिक विश्रांती, अतिकालिक वेतन आणि वेतन कपातीबाबत एकसमान कार्यपद्धती राबवली जाणार आहे. कामगार मंत्र्यांनी या नियमांमुळे कामगारांच्या वेतन संरक्षणास बळ मिळाल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राज्य शासनाने 'महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६' अधिकृतपणे अधिसूचित केले असून, ५ नोव्हेंबर रोजी शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून हे नियम संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू झाले आहेत. या नियमांचा उद्देश वेतन संहिता लागू असलेल्या आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतनाची गणना, कामाचे तास, साप्ताहिक विश्रांती, अतिकालिक वेतन, वेतन कपात आणि वेतन नोंदी या सर्व बाबींमध्ये एकसमान कार्यपद्धती आणणे हा आहे. कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी या नियमांमुळे कामगारांच्या वेतन संरक्षणास बळ मिळाल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राज्य शासनाने 'महाराष्ट्र किमान वेतन नियम, १९६३' आणि 'महाराष्ट्र वेतन प्रदान नियम, १९६३' अधिक्रमित करून हे नवीन नियम तयार केले आहेत. 'वेतन संहिता, २०१९' च्या कलमांनुसार तयार केलेल्या या नियमांचा उपयोग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतन निश्चितीसाठी होणार नाही. वेतनाच्या प्रमाणित व्याख्येत मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग भत्ता यांचा समावेश करण्यात आला आहे. जर वेतनातून वगळलेल्या भत्ते किंवा इतर घटकांचे प्रमाण एकूण मोबदल्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यापेक्षा जास्त रक्कम वेतनात समाविष्ट केली जाईल. यामुळे ग्रॅच्युइटीसह इतर वैधानिक लाभांच्या गणनेसाठी वेतनाचा आधार अधिक स्पष्ट होईल.
नवीन नियमांनुसार राज्य शासन किमान वेतनाचा दर दैनंदिन आधारावर निश्चित करेल. दैनिक वेतनास आठने भागून तासाचा दर, तर २६ ने गुणून मासिक दर निश्चित केला जाईल. दैनंदिन वेतनावर काम करणाऱ्यांचा कामकाजाचा दिवस आठ तासांचा असेल. इतर कर्मचाऱ्यांचे काम आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा जास्त नसावे, अशी तरतूद आहे. साप्ताहिक विश्रांती बंधनकारक असून, विश्रांतीच्या दिवशी काम घेतल्यास बदली सुट्टी मिळेल.
ओव्हरटाईम कामाबाबतही नियमांमध्ये स्पष्ट मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्याला लागू तरतुदींनुसार ओव्हरटाईम वेतन द्यावे लागेल. सट्टीच्या दिवशी काम केल्यास ओव्हरटाईम वेतनाचा दर सामान्य वेतनाच्या दुपटीपेक्षा कमी असणार नाही. एका वेतन कालावधीत होणारी वेतन कपात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी. जर त्यापेक्षा अधिक रक्कम कपात करायची असेल, तर ती पुढील वेतन कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वसूल केली जाईल. दंड किंवा नुकसानभरपाईपोटी कपातीपूर्वी कर्मचाऱ्याला 'कारणे दाखवा' नोटिस देऊन स्पष्टीकरणाची संधी देणे बंधनकारक आहे.
कर्मचारी नोंदवही, वेतन व अतिकालिक वेतन, आणि उपस्थिती नोंदवही ठेवणे आस्थापनांसाठी अनिवार्य आहे. या नोंदवह्या पाच वर्षे जतन कराव्या लागतील. किमान बोनस/वेतनातील लिंगभेदासंबंधी दावा, बेकायदेशीर कपात, अतिकालिक वेतन किंवा साप्ताहिक विश्रांतीचे मानधन याबाबत तक्रार असल्यास, कर्मचारी, नोंदणीकृत कामगार संघटना किंवा निरीक्षक विहित नमुन्यात प्रत्यक्ष किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अधिसूचित प्राधिकाऱ्याकडे अर्ज दाखल करू शकतात.
R.Kohli--BD