Bombay Durpun - महाराष्ट्रात नगर भूमापन न झालेल्या भागांसाठी प्रॉपर्टी कार्ड योजना

पुणे: महाराष्ट्रातील महापालिका आणि नगरपालिका हद्दीतील अशा भागांमध्ये सातबारा उतारे कायमचे बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय त्या भागांसाठी लागू होईल जिथे अद्याप नगर भूमापन (सिटी सर्व्हे) पूर्ण झालेले नाही किंवा ज्या शहरांची हद्द वाढली आहे, तिथे अद्याप नगर भूमापन योजना लागू झालेली नाही. या भागातील रहिवाशांना आता प्रॉपर्टी कार्ड वितरित केले जाणार असून, त्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी भूमी अभिलेख विभागाकडे प्रस्ताव सादर करावा लागेल.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी भूमी अभिलेख विभाग स्वतःहून हे काम करत असे, मात्र आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. शासनाकडून निधी मिळणार असल्याने नागरिकांवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. या कामासाठी आवश्यक निधी जिल्हा वार्षिक योजना किंवा नगरोत्थान योजनेतून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. संबंधित महापालिका किंवा नगरपालिकेने हा निधी जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडे जमा केल्यानंतर प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचे काम सुरू होईल.

या निर्णयामुळे मालमत्ताधारकांना मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा सुलभतेने उपलब्ध होईल. शहरांच्या वाढीव हद्दीत अनेक ठिकाणी अजूनही गट नंबरनुसार सातबारा उतारे सुरू आहेत. यामुळे मालमत्ता खरेदी-विक्री, कर्ज प्रक्रिया आणि मालकी हक्क सिद्ध करताना तांत्रिक अडचणी येत होत्या. नवीन निर्णयामुळे या सर्व समस्या दूर होण्यास मदत होणार आहे.

या योजनेअंतर्गत ज्या शहरांची हद्द वाढली आहे किंवा जिथे अद्याप नगर भूमापन योजना लागू नाही, तिथे नवीन प्रॉपर्टी कार्ड वितरित केले जातील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हा निधी जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडे जमा केल्यानंतरच सर्वेक्षणाचे काम सुरू होईल. यामुळे मालमत्ता व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल.

G.Radhakrishnan--BD