Bombay Durpun - समान नागरी कायदा: फडणवीसांचा समर्थन; विरोधकांवर रस्त्यावरील आंदोलनांना चिथावणी दिल्याचा आरोप

मुंबई: महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याचा (यूसीसी) मसुदा तयार करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी स्पष्टपणे समर्थन केले. भारतीय संविधानातील राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे प्रत्येक राज्याला समान नागरी कायदा लागू करण्याचे निर्देश देतात, त्यामुळे हा निर्णय घटनात्मक जबाबदारीचा भाग असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयावर विरोधकांकडून टीका होत असताना, मुख्यमंत्र्यांनी संविधानाच्या चौकटीतील अधिकारांचा आणि जबाबदाऱ्यांचा उल्लेख करत विरोधकांच्या भूमिकेला आव्हान दिले.

भारतीय संविधानाचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या संविधानात नागरिकांना मूलभूत अधिकार देण्याबरोबरच राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यातील एका तत्त्वानुसार प्रत्येक राज्याने समान नागरी कायदा आणणे अपेक्षित आहे. मात्र, ही मार्गदर्शक तत्त्वे मूलभूत अधिकारांप्रमाणे न्यायालयामार्फत लागू करता येत नाहीत. त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळ आणि लोकांमध्ये सहमती आवश्यक असते, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

एमआयएमचे प्रमुख असदउद्दीन ओवेसी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या टीकेला उत्तर देताना फडणवीस यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. शेजारील देशांमध्ये झालेल्या आंदोलनांप्रमाणे भारतातही रस्त्यावर आंदोलने घडवून आणण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ओवेसी यांनी संविधानाचा अभ्यास केला असता, सरकार संविधानाच्या चौकटीबाहेर जाऊन निर्णय घेत असल्याचा आरोप केला नसता, असेही त्यांनी नमूद केले होते. राहुल गांधी यांनी भाजप लोकशाही संस्थांना कमकुवत करत असल्याचा आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला (एसआयआर) घाबरत असल्याचा आरोप होता. फडणवीस यांनी हे आरोप फेटाळले.

विरोधक सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, संसद, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) तसेच रिझर्व्ह बँक यांसारख्या घटनात्मक संस्थांबद्दल जाणीवपूर्वक अविश्वास निर्माण करत असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. या संस्थांबद्दल कटकारस्थानाची भावना निर्माण करून जनतेचा विश्वास कमी करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी म्हटले. विरोधकांना नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंकेसारखी राजकीय व्यवस्था भारतात आणायची असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. संसदेऐवजी रस्त्यावर संघर्ष करण्याचा मार्ग विरोधकांनी स्वीकारल्यास भाजपही जनतेमध्ये जाऊन त्यांना प्रत्युत्तर देईल, असे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याबाबत बोलताना फडणवीस यांनी शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी हा कायदा आणल्याचे स्पष्ट केले. कायद्याची अंमलबजावणी नुकतीच सुरू झाली असून, त्याआधी देशातील नऊ राज्यांनी अशा प्रकारचे कायदे लागू केले आहेत. महाराष्ट्रात पूर्वी दोन पक्षांचे सरकार असताना आणि सध्याच्या महायुती सरकारमध्ये तीन पक्षांचा समावेश असताना प्रशासन चालविण्यातील आव्हानांबाबत विचारले असता, राजकीय आव्हाने हा प्रशासनाचा भाग असल्याचे त्यांनी सांगितले. दोन मुख्यमंत्र्यांसोबत काम करण्याच्या अनुभवामुळे आपल्याला प्रशासनाचा मोठा अनुभव मिळाल्याचेही फडणवीस यांनी नमूद केले.

समान नागरी कायद्याच्या निर्णयाबाबत घटनात्मक तरतूदींचा उल्लेख करताना, संविधानाच्या भाग चारमध्ये राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट आहेत. कलम ४४ नुसार नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता लागू करण्याचा प्रयत्न राज्याने करणे अपेक्षित आहे. ही तत्त्वे न्यायालयामार्फत थेट अंमलात आणता येत नाहीत. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सामाजिक सहमती आणि योग्य परिस्थिती आवश्यक आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

दुसरीकडे, दिशा सालियन प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) उपलब्ध पुराव्यांची तपासणी करून अहवाल सादर केला आहे. तपासात संशयास्पद काही आढळले नसल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. तपासाला उशिरा सुरुवात झाल्यामुळे उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारेच पोलिसांना कारवाई करावी लागली. न्यायालयाने एसआयटीच्या अहवालातील काही त्रुटी निदर्शनास आणल्यानंतर सीबीआय चौकशीचे निर्देश दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

A.Zacharia--BD